सरकार द्वारा किसानो की सुविधा के लिए तरह तरह की योजनाये चलाई जातीं हैं फिर चाहे वो सब्सिडी को लेकर हों या फसलों की कीमत को लेकर हों या बिल माफ़ करना हो किसानो के आर्थिक विकास के लिए सरकार ने अनेक योजनाये चला रखीं हैं. ऐसी ही एक योजना के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके तहत सरकार किसानो को सिंचाई के लिए 90% तक सब्सिडी रे रही है तो चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में….
कहाँ मिल रही है सब्सिडी
बिहार सरकार दे रही है सब्सिडी. बिहार सरकार प्रदेश में बागवानी फसलों के ऊपर बम्पर सब्सिडी दे रही है. यह सब्सिडी राष्ट्रीय बागवानी मिशन और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना के तहत आम, अमरूद, लीची और कटहल जैसी फसलों की खेती करने पर मिल रही है ऐसे किसान हो अनाज की खेती के साथ साथ बागवानी फसलों की भी खेती करते हैं उन किसानो को किसानों को सब्सिडी दी जा रही है इससे निश्चित तौर पर उन्हें फायेदा होगा .
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बिहार के किसानो के लिए खुशखबरी
बिहार के किसानों के लिए यह बड़ी खुशखबरी है. अब बिहार में खेती करने वाले किसानो को सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. सरकार की इस योजना से अब उनकी फसलों को समय पर पानी मिल सकेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने किसानों के हित में सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत किसानों को सब्सिडी देने का प्लान बनाया है. सरकार प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई योजना को बढ़ावा दे रही है क्योंकि सरकार का मानना है कि इससे फसलों की पैदावार बढ़ जाएगी. जिससे किसानों को और ज्यादा मुनाफा होगा.
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क्या है सरकार का उद्देश्य
दरअसल, पानी की एक भी बूंद बर्बाद न हो, इसी उद्देश्य से बिहार सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई योजना की शुरुआत की है. सरकार का मानना है कि ट्यूबवेल से डायरेक्ट सिंचाई करने से पानी का दोहन ज्यादा होता है. साथ ही इससे पौधों की जड़ों तक उचित मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता है. इससे पैदावार भी प्रभावित होती है और फसलों के उत्पादन में कमी आती है. इस विधि से सिंचाई करने में खर्च भी अधिक आता है. ऐसे में अगर किसान भाई सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत प्लांट लगाकर पौधों को पानी देते हैं, तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा और साथ ही खर्च भी कम आएगा. यही वजह है कि सरकार ने इस योजना के तहत किसानो को बंपर सब्सिडी देने का फैसला किया है ताकि अधिक से अधिक किसानो को इस योजना का लाभ मिल सके. अगर कोई किसान इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं , तो अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं.
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